Ο Ολάντ, μέσα σε λίγες ημέρες, μετέβαλε τη στάση του. Ενώ έλεγε πως, μόλις εκλεγεί, θα απαιτήσει την επαναδιαπραγμάτευση του δημοσιονομικού συμφώνου (αυτό που ονομάστηκε “νέο Μάαστριχτ”), που ψηφίστηκε κατ’ εντολή Μέρκελ και Σαρκοζί, τον περασμένο Δεκέμβριο, και πως θα ζητήσει να προστεθεί η παράμετρος της ανάπτυξης, επανήλθε και ανακοίνωσε πως θα θέσει θέμα μεταξύ των εταίρων για συνολική ανατροπή του συμφώνου…
Τι συμβαίνει; Δεν είναι αρκούντως φεντεραλιστής (όπως π.χ ο κ. Πάγκαλος) ο Φρανσουά Ολάντ; Δεν αντιλαμβάνεται ότι το καράβι του ευρώ βουλιάζει; Ή δεν αξιολογεί πως η διάσωση του ευρώ και των οικονομιών με υψηλό δημόσιο χρέος (όπως και η Γαλλική) μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή;
Την ώρα, λοιπόν, που ο Λουκάς Παπαδήμος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και, πλέον, και ο Αντώνης Σαμαράς γνωρίζουν μόνο το δρομολόγιο Αθήνα- Βρυξέλλες- Βερολίνο, άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες συνασπίζονται και αναζητούν νέες λύσεις.
Η ελληνική κυβέρνηση αποφεύγει ακόμα και να συζητήσει το ευρωπαϊκό και το “ελληνικό” πρόβλημα με …ομοιοπαθείς, αρνείται να δημιουργήσει συμμαχίες και να επιδιώξει επαναδιαπραγμάτευση. Παραμένει προσκολλημμένη στις απαιτήσεις των δανειστών. Οι οποίες, όπως έχει αποδειχθεί είναι εντελώς παράλογες και ανατροφοδοτούν τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και εξαθλιώνουν τον ελληνικό λαό.
Αλλά, είπαμε, τι ξέρει ο Ολάντ; Οι Σαχινίδηδες ξέρουν καλύτερα…